सरना धर्म कोड की मांग वृहत झारखंड मांग की तर्ज पर आरंभिक कदम है : सालखन मुर्मू

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आदिवासी धर्म कोड के लिए कोशिश करने वाले भी आखिर प्रकृति पूजक आदिवासियों की धार्मिक पहचान के लिए ही पहल कर रहे हैं। जो सही है। अत: वे भी हमारे मित्र हैं। उनसे भी निवेदन है कि वे इस समय 6 दिसंबर को आहूत रेल रोड चक्का जाम में सहयोग करें। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले कभी बृहद झारखंड प्रांत की मांग की गई थी मगर छोटे झारखंड प्रांत को भी व्यावहारिकता के आधार पर स्वीकार किया गया था और अंततः झारखंड प्रदेश का निर्माण संभव हो सका है। अभी के समय हम बृहद आदिवासी धार्मिक पहचान के सैद्धांतिक आधार के खिलाफ नहीं है। मगर चूंकि व्यावहारिकता में 2011 की जनगणना में दर्ज सरना धर्म लिखने वालों की संख्या 50 लाख से ज्यादा रही है।

रांची: अलग धर्म कोड की मांग पर आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा आहुत छह दिसंबर को राष्‍ट्रव्‍यापी रेल-रोड चक्‍का जाम आंदोलन को सफल बनाने में जुटे सेंगेल के अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों के लिए यह वक्‍त एकजूटता दिखाने का है। अलग अलग नाम से धर्म कोड की मांग कर रहे लोग ऐन वक्‍त एकजूटता दिखाकर सरना धर्म कोड नाम पर आरंभिक सहमति जताएं, ठीक उसी तरह जिस तरह एक समय अलग राज्‍य के लिए वृहत झारखंड के नाम पर लोगों ने केंद्र सरकार पर प्रभाव बनाया था। नतीजतन, छोटा झारखंड ही सही, मिला तो। अब आगे भी हम वृहत राज्‍य की मांग जारी रख सकते हैं। ठीक उसी तरह समय कम होने के कारण 2021 में शुरू होनेवाले मतगण

पंचायत सचिव व लिपिक अभ्यर्थियों और मंत्री पत्रलेख के बीच वार्ता

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रांची: 4913 पंचायत सचिव व लिपिक अभ्यर्थियों की अंतिम मेघा सूची जारी को लेकर झारखंड के मंत्री बादल पत्रलेख और प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को वार्ता हुई। प्रतिनिधि गुलाम़ हुसैन, रमेश लाला ,सवीती कुमारी, मनीश वर्मा, निहाल शर्मा व अन्य के साथ रांची स्थित कांग्रेस भवन में नियुक्ती पुरा करने को लेकर हुई इस वार्ता में मंत्री बादल ने कहा कि कांग्रेस पंचायत सचिव व लिपिक की नियुक्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह जानकारी दी है। उन्‍होंने बताया कि 15 November के पहले कैबिनेट बैठक में विगत 2017 में निकली 3088 पदो के लिए पंचायत सचिव व लिपिक का झारखंड हाई कोर्ट

पंचायत सचिव अभ्‍यर्थियों के समर्थन में आगे आये मरांडी

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रांची:  भाजपा विधायक बाबूलाल मराण्डी ने मुख्यमंत्री हेमन्‍त सोरेन को पत्र लिखकर पंचायत सचिव अभ्‍यर्थियों की परीक्षा के अन्तिम परिणाम प्रकाशित करने की मांग की है। अभ्‍यार्थियों का कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियोजन नीति के मामले का कोर्ट में लंबित होने का बहाना बना कर पंचायत सचिव बहाली का अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं कर रहा जबकि उसी नियोजन नीति (पत्रांक-5938) के तहत अन्य एजेन्सियों(DRDA) ने संविदा आधारित बहालियां इसी वर्ष में की हैं, अतः यह सिद्ध है कि सोनी कुमारी केस में हाई कोर्ट द्वारा केवल हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली पर ही रोक लागू है, JSSC IS(CKHT)2017 परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन

पंचायत सचिव पदों के हजारों अभ्‍यर्थी पिछले तीन साल से बेहाल हैं

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डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 10 माह बीत चुके लेकिन अबतक फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। एक तरफ पूर्व की रघुवर सरकार जहां परीक्षा को पूरा कराने में बेवजह देरी  सिस्टम का सुस्त रवैया पर छात्र लगातार आंदोलन करते रहे और नई सरकार बने 6 महीना हो जाने के उपरांत भी अब तक राज्य कर्मचारी चयन आयोग इन विषयों पर पर्दा डाले हुए हैं। बताते चलें कि नियाेजन नीति पर जो केस चल रहा है अब तक कुछ नहीं हुआ, केवल तारीख पर तारीख ही मिलते रहा है।

रांची: झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 2017 में 3088 पदों के लिए विज्ञापन निकला। जिसमें कुल 6 तरह के पोस्ट थे। दो तरह के पोस्ट जिला स्तर का और चार तरह के पोस्ट राज्यस्तर के थे। पंचायत सचिव पद के लिए 50 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इस वेकेंसी के लिए लिखित परीक्षा 21, 28 जनवरी और 4 फ़रवरी 2018 को हुई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों की स्किल और टाइपिंग टेस्ट 1 जुलाई से 8 जुलाई 2019 तक हुआ। उसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 27 अगस्त से 31 अगस्त और 3 सितम्बर से 7 सितम्बर 2019 तक दो पालियों में किया गया। बावजूद इसके नतीजों के इंतजार

जेपीएससी में दूसरे स्‍थान पर डीएसपी के लिए चयनित प्रदीप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं

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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)  में पहले प्रयास में ही द्वितीय स्थान ( सामान्य वर्ग में) पर डीएसपी पद हेतु चयनित हुए हैं प्रदीप प्रणव बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कराटे, पर्वतारोहण, स्‍कूबा डाइविंग व गोताखोरी, हल्‍के श्रेणी के हवाई जहाज उड़ाने, शूटिंग, पारा सेलिंग, रीवर राफटिंग, हॉर्स राइडिंग, आदि कई विधाओं में यह पारंगत हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रदीप इसे अपना मंजिल नहीं मानते,  ये आई पी एस  बनना चाहते हैं तथा इसके लिए इन्होंने इस वर्ष UPSC  हेतु इंटरव्यू भी दिया है।

झारखण्ड में फिर भूख से मौत

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लातेहार जिले के दोनकी पंचायत के हेसातु गाँव में 16 मई 2020 को 5 वर्षीय लड़की के मौत का कारण ग्रामीणों ने भूख बताया। लगभग 5 वर्ष की निमानी जगलाल भुइयां और कलावती देवी की बेटी थीं। 10 सदसीय परिवार (पति, पत्नी और चार महीने से लेकर 13 वर्ष तक के 8 बच्चे) के पास जमीन नहीं है और न ही राशन कार्ड है। दो कमरों के घर में छपर टुटा हुआ है और एक बड़ा सा छेद है। कुछ बर्तन, बिस्तर और एक फट्टा हुआ मछरदानी को छोड़कर अन्य चीजे नहीं हैं।

लातेहार जिले के दोनकी पंचायत के हेसातु गाँव में 16 मई 2020 को 5 वर्षीय लड़की के मौत का कारण ग्रामीणों ने भूख बताया। लगभग 5 वर्ष की निमानी जगलाल भुइयां और कलावती देवी की बेटी थीं। 10 सदसीय परिवार (पति, पत्नी और चार महीने से लेकर 13 वर्ष तक के 8 बच्चे) के पास जमीन नहीं है और न ही राशन कार्ड है। दो कमरों के घर में छपर टुटा हुआ है और एक बड़ा सा छेद है। कुछ बर्तन, बिस्तर और एक फट्टा हुआ मछरदानी को छोड़कर अन्य चीजे नहीं हैं।

प्रवासी श्रमिकों को हवाईजहाज से वापस लाया जाएगा : हेमंत सोरेन

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए हवाईजहाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है।
रांची में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सोरेन ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

हेमन्‍त सोरेन और मोदी की विडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग

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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया। कोरोना संक्रमण के संकट से निबटने के लिए।

रांची डिवीजन में बनेगा 60 रेल डिब्बों का आइसोलेशन वार्ड

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रांची: कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती गम्भीरता को देखते हुए रेलवे ने रांची रेल डिवीजन को भी ट्रेनों के डिब्बों को आइसोलेशन बेड में तब्दील करने को कहा है। इस निर्देशक के बाद यह प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गयी है। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने सभी जोन के जीएम को पत्र लिखकर ट्रेन की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने को कहा है।

निर्भया फंड के तहत झारखण्ड में सखी केन्द्रों के लिए स्वीकृत निधि 4.09 करोड़ हुई : केंद्रीय बाल विकास मंत्री

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दिल्‍ली/दिल्‍ली: भारत सरकार द्वारा झारखण्ड में स्थित सखी केन्द्र के नाम से लोकप्रिय वन स्टॉप सेन्टर (ओ.एस.सी.) के लिए स्वीकृत निधि में पीछले पांच सालों में काफी वृद्धि हुई है। झारखण्ड स्थित सखी केन्द्रों के लिए स्वीकृत निधि 2015-6 में रू. 10.27 लाख थी जो 2019-20 में बढ़ कर रू. 4.09 करोड पहुंची। पिछले पांच सालों में, केन्द्र ने राज्य के ओएसस. के लिए रू 11.98 करोड की निधि प्रदान की है। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ज़ुबिन ईरानी ने यह जानकारी राज्य सभा में मार्च 19, 2020 को सांसद परिमल नथवाणी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उपलब्ध करवाई।