रांची प्रेस क्लब ने आयोजित किया गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति समारोह

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रांची: सत्यनिष्ठ  और निर्भीक विवेकशील पत्रकारिता की बात गणेश शंकर विद्यार्थी कहते थे। तब संघर्ष का समय था, जो आज समझौते के दौर में बदल गया है। जनतंत्र भी धनतंत्र में परिवर्तित हो रहा है। आज जो चुनौतियां देश की हैं, वहीं चुनौतियां पत्रकारिता की हैं। उक्तध बातें ख्यात समालोचक रविभूषण ने रांची प्रेस क्ल ब में कहीं। वो 'गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत और पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियां' विषय पर हुए परिसंवाद की अध्यक्षता कर रहे थे।  स्वतंत्रता समर के सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के शहादत दिवस पर सामाजिक मुहिम 'मानवीय एकता' के साथ प्रेस क्लब ने स्मृति समारोह सह संवाद-3 आयोजित किया था। रवि

झारखंड: नक्सली हमला में 3 जवान शहीद

Approved by admin on Thu, 03/04/2021 - 18:14

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झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा है कि चाईबासा क्षेत्र में हाल के दिनों में बड़ी संख्या में आईईडी को रिकवर किया गया है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि, नक्सली जानबूझकर पुलिस के अभियान को रोकने के लिए आईईडी लगाते हैं।

रांची: झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने झारखंड जगुआर के 3 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। इसके साथ ही 2 जवानों के घायल होने की बात भी कही है। रांची के मेडिका अस्पताल में घायल जवानों को देखने पहुंचे डीजीपी ने कहा कि, चाईबासा के लांजी पहाड़ पर सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर का संयुक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा था।

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झारखंड में 6 महीने से पेंशन बंद, कोविड राहत के कारण पैसा रोका गया

Approved by admin on Sat, 01/30/2021 - 18:21

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लातेहार: बरवाडीह (लातेहार जिला) में छह माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान न होने के विरोध में बरवाडीह में बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांगजन कल बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। कस्बे से होकर नारों के साथ रैली निकालने के बाद वे अपनी मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय पर धरने पर बैठ गए।

जेपीएससी की नयी नियमावली के खिलाफ बोकारो में धरना

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बोकारो: अभ्‍यर्थियों का कहना है कि जेपीएससी की नयी नियमावली 2021 में अनगिनत कमियां है। इसमें  ST,SC,OBC, EWS के आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। सर्विस एलोकेशन के नाम पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्भ्र्यों को अपने ही वर्ग में सिमटने का षडयंत्र रचा गया है। नियमावली को पढ़ने से लगता है, आरक्षण दिया जा रहा है परन्तु गौर से देखा जाय तो आरक्षण दुसरे राज्य के लिए 40% आरक्षित कर दिया गया है। इस आशय के साथ अभ्‍यर्थियों ने धरना एवं पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें ईमाम सफी, नसीम अख्तर, गुलाम हुसैन , रमेश लाल, जयदेव नायक,उमेश प्रसाद, आमीन, राजु यादव, दसरथ टूडू, मनीष तिवारी व अन्य शामिल हुए।

झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विक्रमादित्‍य नहीं रहे

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झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद का निधन हो गया है. वे झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष व कॉमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह सवा तीन बजे रांची में उनका निधन हो गया. वे रांची के मोरहाबादी में रहते थे. हरमू के मुक्ति धाम में इनका अंतिम संस्कार आज करीब साढ़े दस बजे किया जायेगा. जस्टिस विक्रमादित्‍य की साहित्‍य रचना में काफी रूचि थी। उन्‍होंने कई काव्‍य रचनाएं की। बिरसा मुंडा के जीवन पर महाकाव्‍य उनकी प्रशंसनीय रचना है। 

झारखंड के हीरामन ने तैयार की कोरवा भाषा की डिक्‍शनरी, मोदी ने की तारीफ

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रांची :  झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत रंका के सिंजो गांव निवासी पैंतीस वर्षीय हीरामन कोरवा ने आदिवासी भाषा कोरवा की डिक्‍शनरी तैयार की है। 

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Nathwani Inaugurates 1st Own Building of IIM Ranchi

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Ranchi: Rajya Sabha MP Parimal Nathwani inaugurated the first own building of IIM in Ranchi. As the press release by MP office, 14 Dec 2020 is a landmark in the History of Indian Institute of Management Ranchi. On this auspicious day The Indian Institute of Management Ranchi has got its first building Inaugurated by Mr. Parimal Nathwani Ji, The Hon Member of  Rajya Sabha. The building which is inaugurated today is the fully air-conditioned auditorium of IIM Ranchi. This auditorium is made to accommodate about 650 people at a time with all modern IT facilities of audio-video support. 

सरना धर्म कोड की मांग वृहत झारखंड मांग की तर्ज पर आरंभिक कदम है : सालखन मुर्मू

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आदिवासी धर्म कोड के लिए कोशिश करने वाले भी आखिर प्रकृति पूजक आदिवासियों की धार्मिक पहचान के लिए ही पहल कर रहे हैं। जो सही है। अत: वे भी हमारे मित्र हैं। उनसे भी निवेदन है कि वे इस समय 6 दिसंबर को आहूत रेल रोड चक्का जाम में सहयोग करें। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले कभी बृहद झारखंड प्रांत की मांग की गई थी मगर छोटे झारखंड प्रांत को भी व्यावहारिकता के आधार पर स्वीकार किया गया था और अंततः झारखंड प्रदेश का निर्माण संभव हो सका है। अभी के समय हम बृहद आदिवासी धार्मिक पहचान के सैद्धांतिक आधार के खिलाफ नहीं है। मगर चूंकि व्यावहारिकता में 2011 की जनगणना में दर्ज सरना धर्म लिखने वालों की संख्या 50 लाख से ज्यादा रही है।

रांची: अलग धर्म कोड की मांग पर आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा आहुत छह दिसंबर को राष्‍ट्रव्‍यापी रेल-रोड चक्‍का जाम आंदोलन को सफल बनाने में जुटे सेंगेल के अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों के लिए यह वक्‍त एकजूटता दिखाने का है। अलग अलग नाम से धर्म कोड की मांग कर रहे लोग ऐन वक्‍त एकजूटता दिखाकर सरना धर्म कोड नाम पर आरंभिक सहमति जताएं, ठीक उसी तरह जिस तरह एक समय अलग राज्‍य के लिए वृहत झारखंड के नाम पर लोगों ने केंद्र सरकार पर प्रभाव बनाया था। नतीजतन, छोटा झारखंड ही सही, मिला तो। अब आगे भी हम वृहत राज्‍य की मांग जारी रख सकते हैं। ठीक उसी तरह समय कम होने के कारण 2021 में शुरू होनेवाले मतगण

पंचायत सचिव व लिपिक अभ्यर्थियों और मंत्री पत्रलेख के बीच वार्ता

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रांची: 4913 पंचायत सचिव व लिपिक अभ्यर्थियों की अंतिम मेघा सूची जारी को लेकर झारखंड के मंत्री बादल पत्रलेख और प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को वार्ता हुई। प्रतिनिधि गुलाम़ हुसैन, रमेश लाला ,सवीती कुमारी, मनीश वर्मा, निहाल शर्मा व अन्य के साथ रांची स्थित कांग्रेस भवन में नियुक्ती पुरा करने को लेकर हुई इस वार्ता में मंत्री बादल ने कहा कि कांग्रेस पंचायत सचिव व लिपिक की नियुक्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह जानकारी दी है। उन्‍होंने बताया कि 15 November के पहले कैबिनेट बैठक में विगत 2017 में निकली 3088 पदो के लिए पंचायत सचिव व लिपिक का झारखंड हाई कोर्ट

पंचायत सचिव अभ्‍यर्थियों के समर्थन में आगे आये मरांडी

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रांची:  भाजपा विधायक बाबूलाल मराण्डी ने मुख्यमंत्री हेमन्‍त सोरेन को पत्र लिखकर पंचायत सचिव अभ्‍यर्थियों की परीक्षा के अन्तिम परिणाम प्रकाशित करने की मांग की है। अभ्‍यार्थियों का कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियोजन नीति के मामले का कोर्ट में लंबित होने का बहाना बना कर पंचायत सचिव बहाली का अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं कर रहा जबकि उसी नियोजन नीति (पत्रांक-5938) के तहत अन्य एजेन्सियों(DRDA) ने संविदा आधारित बहालियां इसी वर्ष में की हैं, अतः यह सिद्ध है कि सोनी कुमारी केस में हाई कोर्ट द्वारा केवल हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली पर ही रोक लागू है, JSSC IS(CKHT)2017 परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन