राफेल सौदे में भारतीय बिचौलिये को 65 करोड़, सीबीआई को था पता, अनदेखा किया

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राफेल सौदे को लेकर फ्रांस की एक ऑनलाइन पत्रिका 'मीडियापार्ट' ने नया दावा किया है। पत्रिका ने फेक इनवॉयस पब्लिश कर दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने डील कराने के लिए भारतीय बिचौलिए सुशेन गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए (€7.5 मिलियन) की रिश्वत दी थी और इसकी जानकारी सीबीआई और ईडी को भी थी, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस्तावेजों के होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान का सौदा किया था। 

'चौकीदार चोर है' बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से किया जवाब तलब

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बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से दार अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष से 22 अप्रैल तक जवाब तलब किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में अपने फैसले को लेकर दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर उनसे जवाब तलब किया है.  चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है. कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा.

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, राफेल पर होगी सुनवाई

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राफेल मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक आपत्तियों को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। इसके साथ ही राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका पर अब योग्यता के आधार पर सुनवाई होगी और अदालत इससे संबंधित प्रकाशित दस्तावेजों का अवलोकन करेगी।

राफेल दस्तावेज पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सुरक्षित

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल मामले के दस्तावेज को लेकर सरकार की दलील पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार से राजनेता बने अरुण शौरी और सक्रियतावादी व वकील प्रशांत भूषण द्वारा राफेल मामले में दाखिल दस्तावेज पर सरकार ने दलील पेश की। 

करीब एक घंटे की सुनवाई के बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकारी दलील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दलील में दस्तावेज को मामले के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई। 

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राफेल के दस्तावेज चुराए नहीं, हमें सूत्रों ने दिए : 'द हिंदू'

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चेन्नई: अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' में प्रकाशित राफेल संबंधी आलेख के तथ्यों के बारे में द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के अध्यक्ष एन.राम ने कहा कि उनके पास लड़ाकू विमान राफेल की खरीद से संबंधी दस्तावेज चोरी के नहीं हैं, उन्हें सूत्रों ने मुहैया कराया है और सूत्रों का खुलासा नहीं किया जाएगा। बोफोर्स तोप सौदे में कथित रिश्वतखोरी के मामले पर काफी कुछ लिखने वाले एन.राम ने उन दिनों की तुलना करते हुए कहा कि उन्हें और 'द हिंदू' को उस वक्त आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई की धमकी नहीं दी गई थी, जैसा कि मोदी सरकार द्वारा अब किया जा रहा है।

कैग ने रक्षा मंत्रालय के बेंचमार्क मूल्य अनुमान में खामियां पाईं

:: गौतम दत्त  ::

नई दिल्ली: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) ने 36 राफेल विमान समेत प्रस्तावित रक्षा खरीद के चार सौदों के बेंचमार्क मूल्य अनुमान में खामियां पाईं हैं।

कैग ने वायुसेना की हालिया 11 अधिग्रहणों पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है, "लगातार बेंचमार्क के गलत होने से रक्षा रखीद प्रणाली में लागत निर्धारण विशेषज्ञता की कमी का पता चलता है।"

कैग ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का बेंचमार्क मूल्य अनुमान और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा 126 राफेल विमान सौदे में प्रस्तावित वास्तविक कीमत में 47 फीसदी का अंतर है। 

राफ़ेल घोटाले पर फ्रांस का मीडिया चुप क्यों है

प्रशांत टंडन

बेहतर पत्रकारिता के मानदंडों पर यूरोप का मीडिया दुनिया में सबसे अव्वल रहा है. बोफोर्स कांड भी स्वीडन के एक अखबार ने वहां के एक पुलिस अधिकारी के हवाले से सबसे पहले छापा था जिस पर कुछ दिन बाद रेडियो स्वीडन ने खुलासा किया था कि कि बोफोर्स में किसी राजनीतिज्ञ को कमीशन मिला है. 

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आलोक वर्मा पद पर बहाल हुए, राहुल बोले- अब मोदी को राफेल से कोई नहीं बचा सकता

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के तौर पर बहाल किए जाने पर खुशी जाहिर की। राहुल का दावा है कि आलोक वर्मा राफेल सौदे की जांच शुरू करने वाले थे और उन्होंने दृढ़ता से कहा कि राफेल से प्रधानमंत्री मोदी को कोई नहीं बचा सकता।

आलोक वर्मा के सीबीआई प्रमुख के रूप में बहाल होने के बाद राहुल ने पर मीडिया से कहा, "सीबीआई प्रमुख (आलोक वर्मा) को इसलिए हटाया गया, क्योंकि वह राफेल (सौदे) की जांच शुरू करना चाहते थे। अब हमें कुछ न्याय मिला है, देखते हैं क्या होता है।"

राफेल पर लोकसभा में बहस, सरकार ने खाजिर की जेपीसी की मांग

नई दिल्ली: लोकसभा में राफेल विमान सौदे पर बुधवार को लोकसभा में हुई तीखी बहस के दौरान कांग्रस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि पूरा देश उनपर अंगुलियां उठा रहा है। राहुल ने राफेल विमान सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की, लेकिन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने उनपर भ्रष्टाचार का मुद्दा गढ़ने का आरोप लगाते हुए उनकी मांग खारिज कर दी। सदन में हुई तीखी बहस के दौरान राहुल गांधी और जेटली के बीच खूब नुक्ताचीनी हुई। कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसे वित्तमंत्री ने यह कहते हुए सिरे खारिज कर दिय

राहुल ने घेरा तो रफाल में CAG-PAC पर संशोधन कराने दोबारा SC पहुंची मोदी सरकार

Approved by admin on Sat, 12/15/2018 - 23:22

शनिवार को सरकार ने राफेल डील पर आए फैसले में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कैग और पीएसी का जिक्र किया था, टाइपिंग में हुई कुछ गलतियों के कारण उसकी गलत व्याख्या की जा रही है। इसलिए कोर्ट से अपील की जाती है कि अपने फैसले में कैग रिपोर्ट और पीएसी को दोबारा से स्पष्ट करें।

नई दिल्ली:  फ्रांस के साथ हुई राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद बीजेपी ने एक तरह से क्लीन चिट मान लिया लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नियंत्रक और महालेखा परिक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है, क्योंकि कैग रिपोर्ट अब तक पीएसी में आई ही नहीं है। ऐसे में सरकार मामले को स्पष्ट करने के लिए दोबारा शीर्ष अदालत पहुंच गई है।